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कर्मचारियों के लिए घर की जरूरत पूरा करेगा सीएसएसओएस

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नई दिल्ली। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में घोषित की गई लैंड पूलिंग पॉलिसी के
तहत आपेक्षित मकानों की जरूरत पूरा करने की दिशा में काम शुरू हो गया है। सेंट्रल सेक्रटेरिएट
सर्विसेज ऑफिसर्स सोसायटी (सीएसएसओएस) ने ऑफिसर्स एन्क्लेव बनाने की घोषणा की है। द्वारका में
बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य केंद्र व राज्य सरकारों के कर्मचारियों को अर्फोडेबल योजना के
तहत घर उपलब्ध करवाना है।

गृह मंत्रालय के अवर सचिव व सीएसएसओएस के अध्यक्ष नेह श्रीवास्तव के अनुसार दिल्ली में घरों की
बेहद किल्लत के कारण लैंड पूलिंग पॉलिसी को फाइनल रूप से तैयार किया गया। इसमें यह तय किया
गया कि बाहरी क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन को किसानों से खरीदा नहीं जाएगा बल्कि किसानों के साथ इस
पर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स विकसित करने के लिए समझौता कर घरों का निर्माण किया जाएगा। इससे दिल्ली
में मांग के अनुरूप घरों का निर्माण और दिल्ली से एनसीआर की ओर लोगों का पलायन रोका जा
सकेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 25 लाख घरों की जरूरत है लेकिन डीडीए सिर्फ साढ़े तीन लाख
घर ही उपलब्ध करवाएगी।blast-news

ऐसे में उन्होंने बताया कि इसी नीति के तहत सेंट्रल सेक्रटेरिएट सर्विसेज ऑफिसर्स सोसायटी ने द्वारका में
ऑफिसर्स एन्क्लेव का पहला फेज विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए नामी बिल्डर्स के साथ
समझौता किया गया है। योजना के अनुसार पहले फेज में एक हजार से अधिक घरों का निर्माण किया
जाएगा। इस सोसायटी में केंद्र व रासज्य सरकार के अफसर घर खरीद सकेंगे। सोसायटी उच्च स्तरीय
गुणवत्ता व हाईटेक सिक्यूरिटी योजना पर विकसित की जाएगी। इसमें बच्चों की शिक्षा के साथ- साथ
खेलने कूदने और सामुदायिक कार्यों के लिए भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। श्रीवास्तव ने कहा कि इससे
केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों की घरों की जरूरत पूरा करने में सहायता मिलेगी।

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