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किरणमयी नायक : 100 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का बिजली बिल पटाने में सरकार तक असमर्थ

1रायपुर: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के सदस्य किरणमयी नायक ने कहा है कि बिजली की भारी भरकम बिल से छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है। 100 करोड़ के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का बिल पटाने में सरकार तक असमर्थ है। बेहद शर्मनाक और दुखद स्थिति है राज्य सरकार के लिये राज्य सरकार ने खूब बड़ी-बड़ी बाते की खेलों को प्रोत्साहन देने की बड़ी-बड़ी बाते की छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैच कराने की अब मैच तो नहीं हो रहा है लेकिन जो स्टेडियम बना है बिजली काट दी जा रही है यह राज्य में बिजली की भारी भरकम दरों को उजागर कर देती है।

blast-newsराज्य सरकार के सरप्लस पावर स्टेट की पोल खोलने का इससे बड़ा अन्य कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के लिये अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का क्रिकेट स्टेडियम का बिल सवा 3 करोड़ आया है और 2009 के बाद से स्वयं छत्तीसगढ़ सरकार इस बिल को नहीं पटा पा रही है इसलिये अब स्थायी रूप से इसका बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी हो गयी है। स्वमेव यह तथ्य ही स्पष्ट करता है कि इतना बिल देने में छत्तीसगढ़ सरकार भी स्वयं को असमर्थ पा रही है तो आम जनता बिजली के भारी भरकम बिल से कितना परेशान है। यह छत्तीसगढ़ की गरीब जनता की आह की पुकार है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की आम जनता बिजली की भारी दरों से परेशान है और प्रत्येक परिवार बड़ी मुश्किल से अपने घर का बिजली बिल पटाता है। इस संदर्भ में आम जनता के बीच कांग्रेस नेताओं से सरगुजा प्रवास के दौरान और ग्रामीण क्षेत्रों के दौरों में लगातार गांव वालो ने बताया है कि पहले कांग्रेस सरकार के समय 40-50 रूपये बिजली का बिल आता था आज 350-400 रूपये एक गरीब घर में गरीब परिवार में बिजली का बिल आता है। बिजली के दरे इतनी बढ़ा दी गयी है और विभिन्न बहानों से इनडायरेक्ट बहुत सी चीजे बिजली के बिल से जुड़ी जाती है जिससे बिल ज्यादा आ रहा है और जिससे निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को बिजली के बिल पटाने में बहुत कठिनाई हो रही है।

पूरे छत्तीसगढ़ में जनता बिजली की बढ़ती दरों से दिन प्रतिदिन परेशान है फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार अपने मुंह मियां मिठ्ठू बनती है कि सरप्लस पावर स्टेट में बिजली बिल कम है तो फिर क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार के दो जिम्मेदार विभाग मिलकर भी नौ साल से क्रिकेट स्टेडियम का बिल नहीं पटा पा रहे है। इससे स्पष्ट है कि रमन सरकार की बिजली नीति निर्धारण और धरातल में क्रियान्वयन में बहुत बड़ा अंतर है।

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