12:55 am - Friday April 20, 2018

केंद्रीय कैबिनेट ने एयरइंडिया में 49 फीसदी और सिंगल ब्रैंड रीटेल सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट से 100% FDI को दीमंजूरी

bhaiनई दिल्लीः भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में आज एफ.डी.आई. नियमों में बदलाव करते हुए सिंगल ब्रांड रिटेल में ऑटोमैटिक रूट से 100 फीसदी एफ.डी.आई. को मजूरी दे दी गई। इसके अलावा एविएशन और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एफ.डी.आई. नियमों में छूट दी गई है। फिलहाल अभी 49 फीसदी ज्यादा एफ.डी.आई. के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है।

एयर इंडिया पर भी चर्चा
कैबिनेट बैठक में इस दौरान मुश्किलों में घिरी सरकारी विमानन कंपनी एअर इंडिया में भी विदेश निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। एयर इंडिया में विदेश निवेश की 49 फीसदी को कैबिनेट ने दी मंजूरी दी गई है। इस फैसले से विदेशी कंपनियां अब भारत में आसानी से निवेश कर पाएंगी। लिहाजा ऐसे में नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसे केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक सुधारों की ओर उठाया गया एक और कदम बताया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के लिए भी 100 फीसदी एफ.डी.आई. को मंजूरी दे दी गई है।

blast-newsक्या है FDI
सामान्य भाषा में समझें तो किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफ.डी.आई. कहलाता है। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है जिसमें उसका पैसा लगता है। आमतौर पर माना यह जाता है कि किसी निवेश को एफ.डी.आई. का दर्जा दिलाने के लिए कम-से-कम कंपनी में विदेशी निवेशक को 10 फीसदी शेयर खरीदना पड़ता है। इसके साथ उसे निवेश वाली कंपनी में मताधिकार भी हासिल करना पड़ता है।

बजट से पहले सरकार का बड़ा कदम
गौरतलब है कि पिछले बजट में सरकार ने एफ.डी.आई. नियमों में ढील का एलान किया था। जिसको देखते हुए नए बजट से पहले फैसला लेना जरूरी था। इसके अलावा राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं जिससे रिटेल एफ.डी.आई. पर फैसला लेना आसान था। इसके अलावा पीएम मोदी दावोस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। दावोस बैठक से पहले सरकार बड़ा संदेश देना चाहती है।

 

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