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‘पद्मावत’ नहीं होगी बैन, MP और राजस्थान सरकार की याचिका खारिज

bhaiनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत पर पुर्नविचार करने पर दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही सोमवार को  ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने वाली करणी सेना और राजपूत संगठनों की याचिका को भी खारिज कर दिया है. जिसमें करणी सेना ने दलील दी थी कि इस फिल्‍म में रानी पद्मिनी का अपमान किया गया है.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है.

विवाद का विषय बनी पद्मावत पर बैन की मांग को लेकर राजस्‍थान अौर मध्‍य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं. राजस्थान सरकार की और से  मौजूद अतिरिक्त सोलिटरी जनरल ने कहा था कि ‘मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मुझे फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की इजाजत दे दी जाए, मैंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अंतरिम आदेश में कुछ संशोधन के लिए आग्रह किया था’

उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार  पद्मावत को यूपी में दिखाए जाने के पक्ष में थी. यही वजह है कोर्ट में कानून व्‍यवस्‍था का हवाला दे रहीं दोनों राज्‍य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार का हवाला दिया. साथ ही कहा कि जब यूपी सरकार हालात संभाल सकती है तो ये दोनों सरकारें क्‍यों नहीं.

blast-newsनहीं थम रहा करणी सेना का विरोध

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद करणी सेना का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है. दोनों सरकारों और करणी सेना व अखिल भारतीय क्ष‍त्रिय महासभा की याचिकाएं खारिज होने के बाद भी राजपूत संगठन पद्मावत का विरोध कर रहे हैं. फिल्म का सबसे ज्यादा विरोध राजस्थान में ही देखा जा रहा है.

पद्मावत में इतिहास के साथ छेड़छाड़ की बात कहकर करणी सेना ने सुप्रीम कोर्ट में पद्मावत को पूरे देश में बैन करने की मांग की थी. हालांकि सभी की मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने ख‍ारिज कर दिया है और पद्मावत को देश भर में रिलीज होने के लिए हरी झंडी दे दी है

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